नागरिकका अपेक्षा विपरित दोहोरिएका उम्मेदवार |

 वि. स. २०१५ मा भएको पहिलो  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पछि  नेपालमा विभिन्न निर्वाचनहरु भए र  आउँदो मङ्सिर चार गते पुन प्रतिनिधि सभा सदस्य र  प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ | लोकतान्त्रिक पद्धतिमा  आवधिक निर्वाचनमार्फत  जनप्रतिनिधि  चयन गर्ने  र उनीहरुद्वारा नै  शासन  सञ्चालन गर्ने गरिन्छ | उक्त शासनले नै  देशको विकास  र समृद्धिको आधार  तय गर्दै  अगाडि बढाउँछ | 

निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधि चयन गर्ने माध्यम मात्र नभई लोकतान्त्रिक  मूल्य र मान्यतामा आधारित  सुशासनलाई  संस्थागत गर्दै अगाडी बढ्ने प्रक्रिया पनि हो | निर्वाचित प्रतिनिधिले नै  देशको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने गर्दछन् | त्यसैले  राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको भूमिका  महत्वपूर्ण हुने गर्दछ | 

हरेक  निर्वाचनमा नयाँ-नयाँ उम्मेदवारहरुको आगमन र जनचाहना अनुसार जनप्रतिनिधिको परिवर्तन  आवधिक निर्वाचनको मूल मर्म हो | तर  एकपटक जितेर सांसद  भएको व्यक्तिलाई उसको कार्यक्षमता  र  आफ्नो निर्वाचन  क्षेत्रको  समग्र विकासमा  के कस्तो पहल  गर्यो  भन्ने कुराको  मूल्यांकन  बिना पार्टीले पुन टिकट वितरण गर्नु  सोझा जनता  माथिको अन्याय हो | समग्र विकासको बाधक हो | 

 

कुनै पनि मूल्यांकनको आधार बिना पार्टीका माउ नेताहरुले आफ्ना नाजिका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचनको उम्मेदवार सिफारिस गर्नु असल अभ्यास होइन | एक पटक निर्वाचन जितेको वा हारेको भरमा अर्को पटक सोहि व्यक्तिलाई टिकट वितरण गर्नुले परिपक्क र अनुशाशित राजनीति चित्रण गर्न सक्दैन |

 

समग्र देशको विकासलाई  निर्वाचन सँग जोडेर  हेर्ने गरिन्छ | आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने विकास  बहुआयामिक परिवर्तनको प्रकृया हो | हरेक आवधिक निर्वाचन पूर्व  हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा  के-कस्ता परिवर्तन  र विकास भयो  भनेर  मूल्यांकन हुनुपर्छ | र जनचाहना अनुसार आगामी आवश्यकता  पहिल्याउन सक्नु पर्छ | जसको पहल राजनीतिक नेतृत्वबाट नै हुनुपर्छ | तब मात्र दुरदर्शी भिजन सहितको सही प्रतिनिधि चयन गर्न  जनता सक्षम हुनेछन्  र विकासको  सही बाटोमा  देश अगाडि बढ्न सक्छ | 

 

०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात  देशमा शान्ति कायम हुँदै  विकासको गति  अगाडि बढ्ने  नागरिक अपेक्षा थियो | देशमा शान्ति स्थापना त भयो  तर राजनीतिक दलहरु  संविधानसभामार्फत  संविधान निर्माणमा  केन्द्रित हुन पुगे | ०७२ सालको संविधान घोषणा पूर्व  नागरिकमा पनि कतै संविधान नबन्ने हो कि भन्ने  निराषा थियो | तर अहिले नेपाली नागरिक देशको सकारात्मक परिवर्तन चाहेको छन, दिगो विकास चाहेका छन् |

 

२०४६ को जनआन्दोलन, दश बर्षे माओबादी जनयुद्द वा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन अथवा मधेश आन्दोलन यी सबै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि मात्र थिएनन | व्यवस्था परिवर्तन पछी देशको आमुल विकास र आर्थिक प्रगतिको बाटोमा देश अगाडी बढ्ने आशा नेपाली नागरिक माझ थियो | तर अवस्था जस्ताको तस्तै रहनुले नागरिकमा निराशा छाएको छ |  

 

दल र नेता प्रतिको बिश्वास र भरोषा कमजोर भएको छ र हुनु पनि स्वाभाविक हो | आज सम्म नागरिकले दलहरुलाई दिएको साथ र समर्थन बापत नागरिकले महसुस हुने गरि कुनै उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुले नेतृत्वको कमजोरी  प्रति आसंका उब्जिएको छ | नागरिकको आशा र भरोसा पुरा गर्न नसक्नु नेता र दलहरुको कमजोरी हो | जसले लोकतन्त्र नै कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ |

 

संविधान निर्माणको क्रममा राजनीतिक दलहरुले  संविधान निर्माण  पश्चात  देशले काचुली फेर्ने,विकास निर्माण तीव्र हुने र आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै  समृद्ध देशको  सपना  बाँडे | तर २०७४ सालको चुनाव पछि पनि  विकासमा आशातित  प्रगति देखिएन | दल र नेताहरु भाषणमा सिमित रहे | अब दलहरुको नारा र भाषण बिक्नेवाला छैन |

 

कृषिप्रधान देशमा  खेतीयोग्य जमिन  मासिने/बाँझिने अनि गाउँबाट शहर तर्फको  बसाइँसराइ  बढ्ने क्रम जारी छ |  अहिले पनि  हजारौ युवाहरु  वैदेशिक रोजगारमा  जानुपर्ने बाध्यता छ |  अधिकांश गाउँहरु रित्तो बनिरहेका छन् | कुनै उत्पादनमुलक रोजगारी तर्फ राज्यको ध्यान पुगेको छैन | देश भित्रै  ठूला कलकारखाना  सञ्चालनमा  कुनै पहलकदमी देखिँदैन | कतिपय स्वरोजगारमा लागेका  नागरिकको  लगानी  उठ्न नसक्ने अवस्था छ |  देशले अझैपनि  आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो अँगाल्न नसक्नु  विडम्बना हो | 

 

सरकारी सेवा प्रवाहमा  सुशासन नदेखिनु,  भष्ट्रचारमा नियन्त्रण नहुनु,  नातावाद र कृपावाद  मौलाउनु, समानता र समावेशीता  नारामा मात्र सीमित रहनु ,अनावश्यक बिषयमा राजनीतिक किचलो र सत्ता केन्द्रित राजनीति जस्ता कुराहरु जस्ताको तस्तै रहनुले नागरीकमा  वर्तमान नेतृत्व प्रति वितृष्णा जागेको छ | नागरिकको चाहना  रातारातको विकास होइन तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै  सुशासनतर्फ  देश अगाडि बढेको  हेर्न चाहन्छन् | 

 

नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिहरुबाट आगामी  देश बिकासको रुपरेखा चाहेका छन् अनि आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकास |  तर  संविधान निर्माणपश्चात् पनि नेताहरु आपसी खिचा तानी र भागबन्डाको राजनीतिमा सिमित हुनुले नागरिकमा दल र नेता प्रति विश्वास घटेको छ | नागरिकहरु नयाँ अनुहारमा आकर्षित छन् | जसको झल्को  गत  स्थानीय चुनावबाट पनि देखिएको प्रष्ट छ |

 

हुनत समग्र देशकै विकासबाट सन्तोष हुन सक्ने अवस्था छैन  तर पनि  मतदाताले  आफ्नो प्रतिनिधिहरुबाट  धेरै आशा गरिराखेका हुन्छन् | आफ्नो क्षेत्रका  सानातिना समस्याहरूमा  ध्यान रहोस भन्ने  चाहन्छन्  तर अधिकांश प्रतिनिधिहरुले चुनाव जितिसकेपछि आफ्ना मतदातासँग धन्याबाद सहित  सल्लाह सुझाबको लागि पनि फर्किने  कष्ट गर्दैनन् | जसले गर्दा  निर्वाचनको बेला  मतदाता र प्रतिनिधिबीच  नजिकिएको सम्बन्ध  बिस्तारै  कमजोर बन्ने गरेको छ | 

 

सूचनाप्रविधिको यो समयमा आधुनिक विकासको रुपरेखा तयार  गर्नसक्ने प्रतिनिधि  नागरिकले  खोजिरहेका छन् | पुरानो नेतृत्वले  देशलाई निकास दिन सक्दैन  भन्ने बुझाइ पनि  जनमानसको रहेको छ | नागरिकहरु नारा भन्दा पनि भिजन कार्यान्वयनको आधार खोजिरहेको छन |

 

मंसिर चार गते हुने  प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रतक्ष निर्वाचनको लागि  मुख्य दलहरूबाट  मनोनयन भएका उम्मेदवारहरुको विवरणअनुसार  करिब ७५  प्रतिशत  उम्मेदवार   दोहोरिएको देखिन्छ | जो पहिलेका निर्वाचनमा पनि  उम्मेदवार थिए | प्रदेश सभा सदस्य  प्रत्येक्ष तर्फपनि  पुराना अनुहारहरु  धेरै छन् | 

 

यसरि अधिकांस उम्मेदवार दोहोरिएर आउदा नागरिक भ्रमित हुने वा दुबिधामा पर्नु हुदैन | एक पटक असफल भएको नेतृत्व पुन दोहोरिएर आउनुले लोकतन्त्रमा पर्ने असर बारे नागरिक सचेत बन्नु पर्छ | पटक-पटक असफल नेतृत्वले स्थान पाउदा पक्कै पनि देश र नागरिकले पुस्तौ सम्म त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ | सायद नेपाली नागरिकहरुले यो कुरा प्रष्ट बुझेको हुनुपर्छ |

 

लोकतन्त्रमा दलको विकल्प हुदैन तर असल र उपर्युक्त नेतृत्व चयन गर्नमा मताधिकार प्राप्त नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ | नागरिकले कमजोर नेतृत्वलाई कुनै हालतमा स्थान दिनु हुदैन | अझ दोहोरिएर आएको उम्मेदवारलाई पुन मतदान गर्ने/नगर्ने प्रष्ट बन्नुपर्छ |

 

नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताले राजनैतिक वैकल्पिक धार खोजिरहेको छ | गत स्थानीय निर्वाचनमा केहि स्वतन्त्र उम्मेददार विजयी हुनुले त्यसलाई थप प्रष्ट पारेको छ | पार्टीहरूको पुरानो नेतृत्व  र  उनीहरूको क्रियाकलापबाट नागरिक सन्तोष मानिरहेको छैन | देशको विकास र जनताको जीवनस्तरमा सन्तोषजनक परिवर्तन ल्याउन नसकेको यस्तो अवस्थामा   दोहोरिएर आएको  उम्मेदवारको लागि  चुनौती खडा भएको छ |

 

विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्रिक व्यवस्था र संबिधान लागु हुदा पनि देशमा प्रगति र विकासको स्तरमा कुनै परिवर्तन नहुदा नेतृत्व कमजोर छ भन्ने सायद आम नागरिकले बुझेको कुरा हो | नागरिकले चाहेको निर्विकल्प विकास, शान्ति र समृद्धि हो | संविधानको पालना र कार्यन्वयनमा दल, नेता र नागरिक इमान्दार भएर लाग्नु पर्छ भन्ने हो |

 

देश र नागरिकका समस्या सम्बोधन नगरी पुन प्रतिनिधि बन्न तयार हुनु के राजनीतिक नैतिकता हो ? दोरोरिएर आउने उम्मेदवारलाई यो प्रश्नले पक्कै पनि छुनु पर्छ | तर बैचारिक राजनीतिमा स्थिर रहन नसक्ने हाम्रो नेतृत्वलाई यसले केहि फरक नपर्ला तैपनि देशले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ |

 

 

यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताहरु आफ्नो मतदानको अधिकारलाई विवेकपूर्ण सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ | प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै तर्फको प्रतिनिधि चयनले आगामी पांच वर्षको देशको रुपरेखा तय गर्ने हुनाले मतदाता चनाखो हुनु पर्छ | आज सम्म तिनै नेताहरुलाई गाली गरेर समय वर्वाद गर्यौ अब सहि समय आएको छ साँच्चिनै विकासप्रेमी प्रतिनिधि चयन गर्ने |

 

२०७४ सालको निर्वाचनमा बिजयी प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो क्षेत्रको विकासमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरे त ? के उनीहरु पुन निर्वाचित हुन लायक छन् त ? आम नागरिकले मुल्यांकन गर्ने उपर्युक्त समय हो मंसिर चार गतेको निर्वाचन | हरेक नागरिकले इमान्दारिता पुर्वक असल र सक्षम प्रतिनिधि चयन गर्नको लागि दुबिधा गर्नु हुदैन |

 

निवाचन जितेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको  जिम्मेवारी र  मतदाताको  गुनासो  अनुरूप काम नगर्ने  पुराना उम्मेदवारहरुलाई  पक्कै पनि यसपालीको निर्वाचनमा  स्थान दिनु हुँदैन | दीर्घकालीन विकासको  खाका तयार  गर्दै  भावी पुस्ताको लागि आधार खडा गर्दै  विकास निर्माणमा  जोड दिन सक्ने  सक्षम नेतृत्व   चयन गर्न मतदाताहरु यसपाली चुक्नु हुदैन | होइन भने फेरी अर्को पांच वर्ष नेपाली जनताले नेतालाई गाली गर्दै बस्नुको विकल्प हुने छैन |

 

लेखक ई. प्रकाश थापा