लघुवित्तहरूको उपस्थिति र ग्रामीण विकास

कुनै पनि वित्तीय सेवाको पहुँचबाहिर रहेका बेरोजगार वा न्यून आय भएका व्यक्ति वा ससाना व्यवसायीलाई लक्षित गरेर उनीहरूको आर्थिक उन्नति गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने वित्तीय वा बैंकिङ सेवा नै लघुवित्त (माइक्रोफाइनान्स) हो । सामान्यतया, माइक्रोफाइनान्स सेवा गरिब जनसंख्या, सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत र भौगोलिक रूपमा पृथक् वर्गलाई आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्ने रूपमा डिजाइन गरिएको हुन्छ ।

माइक्रोफाइनान्स गरिब र सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत जनतालाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै उनीहरूको आय–आर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न परिचालन गरिने आर्थिक स्रोत हो । जसले लक्षित वर्गको व्यक्तिगत वा सामूहिक उद्यमशीलता विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । माइक्रोफाइनान्स आफैँमा सानो पुँजीको संरचना हो जसले सानो ऋण प्रवाहलाई महत्व दिन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा माइक्रोफाइनान्सको अवधारणा वर्षौँ पुरानो भए पनि सन् २००६ मा नोवेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित बंगलादेशी प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले बंगलादेशमा सन् १९८३ (सुरुवात १९७६) मा ग्रामीण बैंक स्थापना गरी विपन्न नागरिकको दिगो पारिवारिक आय प्रदान गर्दै लघु उद्यम स्थापना गर्न मद्दत गरेको दृष्टान्तबाट प्रेरित भई हाल कम विकसित र विकासोन्मुख देशमा माइक्रोफाइनान्सको अभ्यास भइरहेको पाइन्छ । नेपालमा माइक्रोफाइनान्सको उपस्थिति सन् १८८२ मा कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास कार्यक्रम सुरु गरेसँगै नेपालमा माइक्रोफाइनान्सको औपचारिक सुरुवात भएको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल नेपालमा ६६ वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अन्तर्गत रही सञ्चालनमा रहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि लघुवित्तको विकास र विस्तार व्यापक रूपमा भइरहेको पाइन्छ जसलाई हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ (प्रकाशित–२०७८)द्वारा प्रस्ट हुन सकिन्छ । नेपालमा ४६ लाख ८६ हजार ६ सय ग्राहकले लघुवित्तको सुविधा लिएको पाइन्छ ।

हाल नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै न कुनै माइक्रोफाइनान्सको उपस्थिति पाइन्छ । लघुवित्तको विस्तार व्यापक भइरहे पनि ग्रामीण समाजमा यसको आवश्यकता किन ? लक्षित वर्गमा वित्तीय साक्षरता कसरी विकास गर्ने ? लघवित्तबाट लिएको ऋणलाई कहाँ–कसरी उत्पादक बनाउने ? यसले लागू गरेका कार्यक्रममा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुन्छ ? यसको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएमा के हुन्छ ? ऋणीको पारिवारिक सहमति आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? जस्ता प्रश्नमा अझ अलमल देखिनुले लघुवित्तको प्रभावकारितालाई कम आकलन गरिरहेको छ ।

हाल नेपालका ग्रामीण क्षेत्र र त्यहाँ बसोवास गर्ने गरिब जनसमुदायलाई आधार बनाएर सञ्चालन भइरहेका माइक्रोफाइनान्स पक्कै पनि ग्रामीण समुदायमा आर्थिक उन्नतिको पूर्वाधार निर्माण गर्ने विकासका संवाहक हुन्, समस्या निम्त्याउने माध्यम होइनन् । यो सानो लगानीमा ठूलो परिवर्तन गराउन सक्ने वित्तीय प्रणाली हो । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने महिला र पुरुषलाई विशेष गरी सामूहिक आधारलाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको पारिवारिक जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने र समाजमा स्थापित गराउने लक्ष्य राखेर काम गर्नु लघुवित्तको विशेषता हो ।

ग्रामीण जनताको बैंकिङ वा वित्तीय बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूको नियमित बचतलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुने गरी आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने कार्यलाई लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्य बनाउनुपर्छ । लघुवित्तले चालेका कार्यक्रम स्थानीय परिस्थिति अनुकूलनीय र लागत प्रभावकारी हुँदै समाजमा दिगो हुनुपर्छ ।लघुवित्तले ग्रामीण र विपन्न समुदायमा कृषि तथा पशुपालन, घरेलु तथा साना उद्योग, व्यापार, वैकल्पिक ऊर्जा, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, गृहनिर्माण, स्वास्थ्य बिमालगायत क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्न सकेमा पुँजी लगानीमा विविधीकरण हुन गई भविष्यमा राम्रो प्रतिफल देखापर्न सक्छ । 

हाल नेपालमा सञ्चालित लघुवित्तहरू केन्द्रमा दर्ता भएर ग्रामीणमा लगानी गर्दा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै साझा कार्यक्रम तयार गर्न नसक्नुले कहीँ कतै अप्ठ्यारो देखापरेको छ । लागू गरिएका कार्यक्रममा समावेशीकरण, उद्यमशीलता, समानता र गरिबीलाई समेट्न नसकेको खण्डमा प्रभावकारिता दिगो बन्न सक्दैन कि भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । साथै, माइक्रोफाइनान्सका कार्यक्रमलाई नियमन गर्ने मापदण्ड र निकायको उपस्थिति पनि सँगसँगै हुनु आवश्यक हुन्छ ।

कतिपय पहाडी जिल्लामा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर महिला घर छोड्न बाध्य, ऋणको विषयमा परिवारका अन्य सदस्य अनभिज्ञजस्ता समाचार आइरहँदा पक्कै पनि कार्यान्वयनमा कमीकमजोरी रहेको पाइन्छ । आउँदा दिनमा  हाल देखिएका कमीकमजोरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित पक्षबाट उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । होइन भने, निकट भविष्यमा लघुवित्त सेवामुखीभन्दा पनि नाफामुखी संस्थामा सीमित हुनेछन् । लक्षित वर्गको आय–आर्जनमा वृद्धि गर्दै आर्थिक अनुशासन पालना गर्न–गराउन सकेको खण्डमा लघुवित्तहरूले ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । कुनै पनि क्षेत्रको विकासको सुरुवात आर्थिक प्रगतिबाट मात्र सम्भव देखिने भएकाले गरिब समुदायमा उनीहरूको आम्दानीका स्रोत पहिल्याउँदै दिगो आर्थिक अनुशासन पालना गराउन सकेमा पक्कै पनि ग्रामीण विकासको सकारात्मक परिवर्तनमा लघुवित्तको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ ।

लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिनुहुन्न । गरगहना, कपडा वा घरायसी सरसामानमा लगानी गर्दा ऋणको प्रतिफल तयार हुँदैन र ऋणीहरूको पुँजी वृद्धि नभई नष्ट हुन्छ । तसर्थ, रोजगारी वा उद्यमशील बनाउने औजार जस्तै– कपडा सिलाउने मेसिन, साबुन बनाउने मेसिन, उन्नत जातका पशुपालन, गरेलु उद्योग स्थापना वा नगदे तरकारी खेतीजस्ता उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा माइक्रोफाइनान्स र लक्षित वर्ग दुवैमा फाइदा हुने देखिन्छ र सञ्चालित कार्यक्रममा भरपर्दो नियमन हुनु जरुरी हुन्छ ।

एकै क्षेत्रमा एकै किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लघुवित्तहरू एक–अर्कामा  अस्वस्थ  प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रममा विविधीकरण गर्नु उचित हुन्छ । स्थानीय सरकार र सहकारसँग समन्वय गर्दै लघुवित्तहरूले ऋण प्रवाह गरेको खण्डमा समस्या कम गर्न सकिन्छ ।लघुवित्तले प्रवाह गर्ने ऋणबाट ग्रामीण गरिब–विपन्न परिवारले दिगो आत्मनिर्भर बन्ने उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । जुन आर्थिक निर्भरताले समाजको सबै पक्षमा सर्वोपरी विकास गर्न सम्भव हुन्छ अनि समग्र मानव विकासमा नै सकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ ।

माइक्रोफाइनान्सले गरिब–विपन्न वर्गमा ऋण प्रवाह गर्नु मात्र नभई स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत–साधनलाई परिचालन गर्दै जीवन निर्वाह गर्ने नयाँ–नयाँ सीप विकास गराउन सहयोग गर्दै गरिब–विपन्न परिवारको दिगो आर्थिक उन्नति गराउन सकेमा पक्कै पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको जग बसाउन महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । 

२०७८ चैत २३ मा नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

https://nayapatrikadaily.com/news-details/83907/2022-04-06