आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । ०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपश्चात् ०७४ मा सम्पन्न पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर ३० वैशाखमा नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।
आवधिक स्थानीय निर्वाचनको यस घडीमा कुनै पक्षलाई दोषी देखाएर विकासको बहस गर्नुभन्दा, विगतका कमी–कमजोरी औँयाउँदै आउँदा दिनका सबल पक्षलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरू उम्मेदवार चयनमा दौडधुप गरिरहेका छन् । आज (सोमबार) उम्मेदवारहरूको मनोनयनको अन्तिम दिन भएकाले सबैले बिहानसम्म त उम्मेदवारको टुंगो लगाउलान् सायद ।
समाजमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, अप्राकृतिक बसाइसराइ, भ्रष्टाचार, कृषि उत्पादन घट्नु, वातावरणमैत्री विकास गर्न नसक्नु र दूरदर्शी विकासका मोडेल लागू गर्न नसक्नुजस्ता समस्यालाई स्थानीय निर्वाचनले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्न ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन । विभिन्न १८० देशमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइटजस्ता विभिन्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाल सन् २०१७ मा १२२औँ स्थानमा, २०१८ मा १२४औँ स्थानमा, २०१९ मा ११३औँ स्थानमा तथा २०२० र २०२१ मा ११७औँ स्थानमा यथावत् देखिनुले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको देखिन्न । राज्यका हरेक अंग तथा सार्वजनिक गतिविधिमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले विकासका गतिविधिमा त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको देखिन्छ, जसले जवाफदेहिता, जनसहभागिता र पारदर्शिताजस्ता सुशासनका पक्षलाई कमजोर बनाउँदै राज्यलाई नै कमजोर र असफल बनाउँछ ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन देश–विकासको बलियो र प्राथमिक पक्ष भएकाले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन सके मात्र देशले सबै पक्षमा प्रगति गर्न सक्छ । विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्दै गर्दा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिमा भएका कमी–कजोरीको पहिचान गरी सुशासन र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिँदै शून्य भ्रष्टाचारउन्मुख कार्यप्रणाली स्थानीय तहमै लागू गर्न सकेमा देशमा विकासको जग बसाउन सकिन्छ । व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कार्यमा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको विशेष भूमिका रहनेमा शंका छैन ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर व्यवसायमा सामेल गर्न सकिन्छ ? ग्रामीण समुदायबाट सहरकेन्द्रित बसाइँसराइलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन स्थानीयस्तरमा केकस्ता नीति आवश्यक छन् ? युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोकी स्थानीय स्रोतसाधनकै भरमा रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा निम्न वर्गलाई कसरी समेट्न सकिन्छ ? आफ्नो क्षेत्रमा वातावरणमैत्री विकास गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? नीति–निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा कसरी स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ ? हरेक विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागिता र पारदर्शिता कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? आफ्ने नेतृत्वमा भएका क्रियाकलापमा कसरी जवाफदेही बन्न सकिन्छ ? आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो विकास मोडेल सफल हुन सक्छ ? यस्ता यावत् प्रश्नमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेका हरेकको ध्यान जान सकेमा र जनतालाई उचित जवाफ दिन सकेमा मात्र स्थानीय निर्वाचनको अर्थ प्रस्टिन सक्छ ।
अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफा खानेपानी, बिजुली, यातायात, सञ्चार र सरकारी सेवा–सुविधाको पहुँच सहज छैन । बेरोजगार युवाको विदेश पलायन बढ्दो छ । भएका कृषियोग्य जमिन बाँझै छन् । भएको जमिन बाँझो राखेर स्थानीय किसानसमेत बजारमा भर पर्न थालेका छन् । सुविधाको खोजीमा ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ । तैपनि, हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसबारे कुनै चासो दिएको नदेखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकासको प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानी र गुणस्तरीय जीवनस्तरजस्ता समग्र मानव विकास सूचकांक र बहुआयामिक गरिबीका पक्षमा आशातीत प्रगति नहुन सक्छ । स्रोत र साधनको चुनौतीका बाबजुद स्थानीय तहबाटै समग्र विकासको नमुना अगाडि बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ, तब मात्र समाजवादउन्मुख राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
हालै मात्र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन नेटवर्कले प्रकाशन गरेको वल्र्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टअनुसार करिब १४६ देशका मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुसी राष्ट्रको सूचीमा रहँदै ८४औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ । जसले आउँदा दिनमा सुशासन, राजनीति, भ्रष्टाचार, सरकारी सेवा प्रवाह, बेरोजगारीजस्ता पक्षमा अझ सशक्त प्रगति गर्न ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसलाई स्थानीय प्रतिनिधिले आआफ्नो पालिकामा गर्ने र गराउने कार्यसम्पादनले पनि मापन गर्छ ।
विकासका नाममा बेथिति नहोस्, चलिआएको धर्म–संस्कृतिको जगेर्ना होस्, आयातीतभन्दा पनि मौलिक ज्ञान र सिपको उच्चतम प्रयोग होस् । आज उपलब्ध स्रोत भावी पुस्ताले पनि उपभोग गर्न पाऊन् । समाजमा सहिष्णुता कायम रहोस् भन्ने संकल्पसाथ गरिने विकास नै आजको आवश्यकता हो ।
स्थानीय जनताको चाहना, भावना र आवश्यकता बुझ्दै आफ्नो तहमा दीर्घकालीन विकासको लहर ल्याउन सक्ने सक्षम र विकासप्रेमी जनप्रतिनिधि आजको आवश्यकता हो । आममतदाताले पनि गरिब, निमुखा जनतालाई समेत विकासको मूलधारमा ल्याएर न्यायमूलक, समान र सन्तुलित दिगो विकासको मर्मअनुरूप काम गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि छनोट गर्नु जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिबाट दिगो विकासका लक्ष्यअनुरूप प्रस्ट भिजन, योजना र लक्ष्य तयार गरी अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र स्थानीय तहको मुहार फेरिन सक्छ । अन्यथा, यस्ता स्थानीय निर्वाचनको सार्थकता झल्किन्छ । अन्यथा, यस्ता निर्वाचन गरिब राष्ट्रलाई थप गरिब बनाउने खेल मात्र साबित नहोलान् भन्न सकिन्न ।
२०७९ बैशाख १२ मा नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित
https://nayapatrikadaily.com/news-details/85068/2022-04-25
0 Comments:
Post a Comment